Ration & Gas Cylinder New Rules 2025 – 5 नवंबर से देशभर में राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े 4 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जो आम जनता की जेब और सुविधा दोनों पर असर डालेंगे। केंद्र सरकार ने ये बदलाव पारदर्शिता बढ़ाने, सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने और लाभार्थियों को सीधा फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किए हैं। नए नियमों के तहत राशन कार्ड से जुड़ी गलत प्रविष्टियों की जांच होगी, गैस सब्सिडी का भुगतान केवल आधार वेरिफाइड खातों में होगा, और गैस सिलेंडर की कीमतों में पारदर्शी मूल्य निर्धारण लागू किया जाएगा। साथ ही LPG बुकिंग प्रक्रिया को डिजिटल किया जा रहा है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को समय पर डिलीवरी मिल सके। ये नियम 5 नवंबर 2025 से लागू होंगे, इसलिए सभी उपभोक्ताओं को अपने दस्तावेज़ अपडेट कराने और खातों की पुष्टि करवाने की सलाह दी गई है।
राशन कार्ड से जुड़ा नया नियम 2025
सरकार ने पाया कि देशभर में बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिसके कारण असली लाभार्थियों को राशन नहीं मिल पाता। अब 5 नवंबर 2025 से राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। जिन लोगों ने अब तक अपने राशन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, उनके कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित किए जा सकते हैं। साथ ही, परिवार के सदस्यों की वास्तविक संख्या का मिलान किया जाएगा ताकि राशन वितरण सही मात्रा में हो सके। इस कदम से अनावश्यक कार्ड बंद होंगे और सच्चे जरूरतमंदों को ही राशन का लाभ मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इससे 1.2 करोड़ फर्जी कार्ड रद्द हो सकते हैं।
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गैस सिलेंडर सब्सिडी में बड़ा बदलाव
5 नवंबर 2025 से एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने के नियम भी बदल जाएंगे। अब सब्सिडी का पैसा केवल उन्हीं उपभोक्ताओं के बैंक खातों में जाएगा जिनके खाते आधार और मोबाइल नंबर से वेरिफाइड हैं। इसके अलावा, सरकार ने गैस की कीमत तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का ऐलान किया है ताकि हर महीने की पहली तारीख को नया रेट सार्वजनिक पोर्टल पर दिखे। इससे उपभोक्ता जान सकेंगे कि सब्सिडी के बाद उन्हें वास्तविक रूप से कितना फायदा हो रहा है। साथ ही, ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को प्राथमिकता डिलीवरी दी जाएगी, जिससे समय की बचत होगी।
LPG बुकिंग सिस्टम में नया अपडेट
अब गैस बुकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। हर उपभोक्ता को मोबाइल ऐप, वेबसाइट या व्हाट्सएप के माध्यम से बुकिंग करनी होगी। गैस एजेंसियों को 48 घंटे के भीतर डिलीवरी सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन विकल्प भी रहेगा, लेकिन डेटा को डिजिटल रूप में दर्ज करना अनिवार्य होगा। इस प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी डिलीवरी की शिकायतें खत्म होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर घर में समय पर गैस सिलेंडर पहुंचे और उपभोक्ताओं को रियल-टाइम ट्रैकिंग सुविधा मिले।
LPG और राशन कार्ड सुधार से लाभ
नए नियमों के लागू होने से राशन और गैस दोनों क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सरकार का दावा है कि इस सुधार से हर साल करीब ₹4,500 करोड़ की बचत होगी जो सीधे गरीब परिवारों की भलाई में खर्च की जाएगी। ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को भी अब गैस की कीमतों में पारदर्शिता मिलेगी, जबकि राशन वितरण में डिजिटल रसीदें जारी की जाएंगी। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य है “वन नेशन, वन कार्ड और वन प्राइस सिस्टम” लागू करना, ताकि देश के हर नागरिक को समान लाभ मिल सके।
