DA Hike 2025 – दिवाली के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जेब में राहत मिलेगी। लंबे समय से बढ़ती महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच यह फैसला कर्मचारियों के लिए दिवाली के बाद एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित यह वृद्धि अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी में से एक मानी जा रही है, जिससे औसतन हर कर्मचारी की सैलरी में ₹6,000 से ₹10,000 तक का इजाफा देखने को मिलेगा।
सरकार का फैसला: 8% DA Hike से मिलेगा जबरदस्त फायदा
दिवाली के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की खुशियों में चार चांद लगा दिए हैं। 8% महंगाई भत्ता वृद्धि के इस फैसले से लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और अगले वेतन चक्र में इसका भुगतान एक साथ किया जाएगा। DA बढ़ने से न केवल कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी, बल्कि पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने इसे त्योहारों के मौसम में राहत देने वाला कदम बताया है ताकि आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके।
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पेंशनभोगियों के लिए राहत: पेंशन में भी बढ़ेगा पैसा
पेंशनभोगियों के लिए 8% महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ाने का फैसला बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों की मासिक आय में काफी सुधार होगा और जीवन-यापन आसान बनेगा। पेंशनर्स यूनियन के अनुसार, 8% की यह वृद्धि पिछले कई वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार है, जो लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए बिल्कुल उचित है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नया DA और DR भुगतान नवंबर 2025 की सैलरी के साथ या उससे पहले किया जाएगा। इस निर्णय से सरकार पर लगभग ₹12,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
महंगाई दर और DA फॉर्मूला का संबंध
महंगाई भत्ते की गणना के लिए सरकार All India Consumer Price Index (AICPI) के आंकड़ों का उपयोग करती है। जैसे-जैसे महंगाई दर बढ़ती है, वैसे-वैसे DA में भी बढ़ोतरी की जाती है ताकि कर्मचारियों की वास्तविक आय पर असर न पड़े। इस बार बढ़ोतरी का मुख्य कारण 2024 की अंतिम तिमाही में बढ़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले साल में भी DA बढ़ने की संभावना बनी रहेगी क्योंकि महंगाई का स्तर स्थिर नहीं है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है ताकि वे बढ़ती कीमतों का सामना कर सकें।
राज्य सरकारें भी कर सकती हैं जल्द घोषणा
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकारों पर भी DA वृद्धि का दबाव बढ़ गया है। कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र ने संकेत दिया है कि वे भी अपने राज्य कर्मचारियों के लिए जल्द ही समान वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं। आमतौर पर, राज्य सरकारें केंद्र के फैसले का अनुसरण करती हैं और कुछ सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करती हैं। यदि ऐसा हुआ, तो राज्य कर्मचारियों को भी वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि मिलेगी। इस प्रकार, दिवाली के बाद यह फैसला पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए उत्सव से कम नहीं है।
