8th Pay Commission DA News – भारत सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिससे देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। खबरों के मुताबिक, इस बार 50% महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की तैयारी है। यानी 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। सातवें वेतन आयोग के बाद यह सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। कर्मचारियों की लंबे समय से यह मांग रही है कि DA को बेसिक पे में जोड़ा जाए ताकि पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों की गणना में बढ़ोतरी हो। सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के मध्य तक तैयार हो सकती हैं और इसके लागू होने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 होगी, लेकिन DA मर्जिंग की घोषणा पहले ही हो सकती है।
8वें वेतन आयोग में क्या होगा खास?
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में सबसे खास बदलाव 50% DA मर्जिंग का प्रस्ताव है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50% के स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर देना एक परंपरा बन गई है। इस बार भी यही फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 15% से 20% तक का इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा, पे मेट्रिक्स में भी बदलाव की संभावना है ताकि नई ग्रेड पे प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कर्मचारियों के हित में बनाया जा सके। कर्मचारियों की यूनियनों ने सरकार से मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्दी लागू किया जाए ताकि महंगाई के दबाव से राहत मिल सके।
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कर्मचारियों की नई मांगें क्या हैं?
केंद्रीय कर्मचारियों ने इस बार 8वें वेतन आयोग में कई नई मांगें रखी हैं। इनमें सबसे प्रमुख है न्यूनतम वेतन को ₹26,000 से बढ़ाकर ₹35,000 प्रति माह किया जाए। इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किए जाने की भी मांग उठी है। पेंशनरों के लिए भी नई गणना पद्धति लागू करने की मांग की जा रही है ताकि उन्हें वेतन संशोधन का सीधा लाभ मिल सके। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई दर तेजी से बढ़ रही है, इसलिए केवल DA बढ़ाने से राहत नहीं मिल रही। उन्हें वास्तविक आय में बढ़ोतरी चाहिए ताकि घरेलू खर्च संतुलित रह सके और भविष्य सुरक्षित रहे।
1 जनवरी से क्या बदलाव होंगे?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू हो सकता है। हालांकि, DA मर्जिंग का असर जनवरी 2025 या जुलाई 2025 से ही दिखने लगेगा। उस समय तक DA 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, और उसी के साथ HRA, TA, और पेंशन भी स्वतः बढ़ जाएंगे। इससे न केवल मौजूदा कर्मचारियों बल्कि रिटायर हो चुके पेंशनरों को भी फायदा होगा। कई राज्यों में भी केंद्र की इस घोषणा के बाद राज्य कर्मचारी समान वेतन संरचना की मांग उठा सकते हैं।
8वें वेतन आयोग से कितने लोगों को लाभ मिलेगा?
8वें वेतन आयोग से देशभर के लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही, रेलवे, डाक विभाग, रक्षा सेवा और केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारियों की सैलरी संरचना में बड़ा बदलाव आएगा। अनुमान है कि सरकार पर इस निर्णय से सालाना ₹1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि, सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह सुधार समय पर लागू हुआ, तो यह भारत के आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
