8th Pay Commission – केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल की शुरुआत बेहद खुशखबरी लेकर आने वाली है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है, और इसका टर्म ऑफ रेफरेंस भी स्वीकृत कर दिया गया है। इस फैसले के साथ ही लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल तय माना जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस वेतन आयोग में सरकार महंगाई भत्ते (DA), फिटमेंट फैक्टर और पे स्केल को फिर से तय करेगी। इससे केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से जल्द ही आयोग का गठन कर दिया जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार न केवल वेतन वृद्धि बल्कि पेंशनधारकों के लिए भी राहत का कारण बनेगा।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत जो पे स्केल और फिटमेंट फैक्टर तय है, उसे इस बार बढ़ाकर कर्मचारियों की आय में सुधार लाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.00 या उससे अधिक करने की संभावना है। इसका सीधा असर बेसिक सैलरी पर पड़ेगा, जिससे हर कर्मचारी को महीने के वेतन में ₹8,000 से ₹20,000 तक की बढ़ोतरी मिल सकती है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते की गणना भी नए फार्मूले के आधार पर की जाएगी। इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी और पेंशन दोनों में समान रूप से वृद्धि होगी।
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पेंशनधारकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद
8वें वेतन आयोग का लाभ केवल वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पेंशनधारकों को भी नए पे स्केल के आधार पर बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस बार पेंशन में भी न्यूनतम 20% से 25% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे बुजुर्गों और रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वहीं, सरकार का उद्देश्य इस सुधार के माध्यम से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाना और मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करना है। आयोग से यह भी उम्मीद है कि वह नई वेतन संरचना को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और सरकारी बजट के अनुरूप बनाएगा।
8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तिथि
सरकार की योजना के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट दिसंबर 2025 तक तैयार हो जाएगी और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रक्रिया पहले भी पूरी की जा सकती है ताकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसका प्रभाव शामिल किया जा सके। 7वें वेतन आयोग की तरह, इस बार भी वेतन वृद्धि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो सकती है, जिससे कर्मचारियों को बकाया एरियर के रूप में अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह फैसला केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनधारकों के लिए राहत का कारण बनेगा।
आयोग की सिफारिशें और सरकार की तैयारी
टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिलने के बाद सरकार अब आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पर काम कर रही है। इसके अंतर्गत विशेषज्ञों, वित्त मंत्रालय और डीओपीटी (DoPT) के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। यह आयोग विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से कर्मचारियों की वेतन संरचना का अध्ययन करेगा और नई सिफारिशें पेश करेगा। कर्मचारियों की यूनियनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि सरकार इस बार महंगाई के अनुपात में वेतन वृद्धि सुनिश्चित करेगी। कुल मिलाकर, यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए आर्थिक राहत और उत्साह का संदेश लेकर आया है।
