8th CPC Salary Hike – 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कर्मचारियों में एक बार फिर बड़ी उम्मीदें जाग उठी हैं। इस बार चर्चा इस बात की है कि चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक सभी के वेतन में भारी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने सैलरी हाइक के फार्मूले पर अपनी मुहर लगा दी है और अब नए वेतन ढांचे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह सबसे बड़ा वेतन सुधार होगा, जिससे करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि बेसिक पे में लगभग 30% से 45% तक का इजाफा संभव है, जो महंगाई भत्ते (DA) के साथ मिलकर वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी लाएगा। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना है, ताकि उनकी क्रय शक्ति और जीवन स्तर दोनों में सुधार हो सके।
8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का नया फार्मूला
सरकार ने 8th Pay Commission के लिए जो नया फार्मूला तय किया है, उसके तहत वेतन की गणना अब पुराने 7th CPC Fitment Factor से आगे बढ़कर नए मल्टीप्लायर सिस्टम से की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 तक किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों का बेसिक पे लगभग 40% तक बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक पे ₹20,000 है, तो नए फार्मूले के हिसाब से यह ₹27,000 से ₹29,000 तक पहुंच सकता है। इस बढ़ोतरी का असर न केवल मासिक वेतन पर बल्कि पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा। सरकार इसे जनवरी 2026 से लागू करने की योजना बना रही है, ताकि बजट पर ज्यादा बोझ न पड़े।
चपरासी से अधिकारी तक कितनी बढ़ेगी सैलरी?
इस बार की सैलरी बढ़ोतरी में सबसे बड़ा फायदा निचले ग्रेड के कर्मचारियों को मिलने वाला है। चपरासी, क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट जैसे कर्मचारियों का वेतन करीब 35% से 40% तक बढ़ सकता है। वहीं, अधिकारियों के वेतन में 25% से 30% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इससे करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सरकार के अनुसार, नए वेतन ढांचे से वेतन असमानता भी कम होगी, जिससे हर ग्रेड के कर्मचारियों को समानुपातिक लाभ मिलेगा। 8th CPC लागू होने के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी में ₹8,000 से ₹25,000 तक की वृद्धि संभव है।
कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें और सरकार की तैयारी
कर्मचारी यूनियनों ने पहले ही वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकार से वार्ता की मांग की थी। अब सरकार के रुख से उम्मीदें बढ़ गई हैं कि जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। सरकार ने वित्त मंत्रालय और DOPT को इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चला, तो दिसंबर 2025 तक आधिकारिक अधिसूचना जारी हो सकती है। कर्मचारियों के लिए यह एक दिवाली गिफ्ट जैसा होगा, क्योंकि इससे उनकी जेब में हर महीने हजारों रुपये अतिरिक्त आएंगे। इससे बाजार में भी मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी।
8th Pay Commission से जुड़े मुख्य बिंदु
8वें वेतन आयोग की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल वेतन नहीं, बल्कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन रिवीजन और ग्रेड पे स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस बार सरकार डिजिटल परफॉर्मेंस सिस्टम को भी वेतन वृद्धि से जोड़ सकती है, जिससे बेहतर काम करने वालों को अतिरिक्त इनक्रिमेंट मिल सके। इसके साथ ही, महंगाई भत्ते (DA) का रिविजन भी हर छह महीने पर स्वचालित रूप से जुड़ सकता है। इससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी और उनकी सैलरी स्थिर रूप से बढ़ती रहेगी। कुल मिलाकर, 8th CPC से कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला है।
